छिंदभोग पंचायत में विकास कार्यों पर सवाल, सीसी रोड और मनरेगा डबरी निर्माण की होगी जांच..... देखिए खास खबर

सीजी राइट टाइम्स न्यूज चैनल की खास रिपोर्ट 

पथरिया। जनपद पंचायत पथरिया अंतर्गत ग्राम पंचायत छिंदभोग में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जिसे लेकर मामला सामने आया था।

*जिसको लेकर सीजी राइट टाइम्स न्यूज़ चैनल* में प्रमुखता के साथ खबर प्रकाशित किया गया था जिसको लेकर गंभीरता से लेते हुए जनपद सीईओ ने जांच टीम गठित कर कार्यवाही करने की बात कही गई।

 ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ विकास प्राधिकरण से स्वीकृत लगभग 5 लाख रुपये की सीसी रोड निर्माण योजना निर्धारित स्थल पर दिखाई नहीं दे रही है, जबकि मनरेगा के तहत शासकीय भूमि पर निजी डबरी निर्माण कराए जाने का भी मामला सामने आया है।

ग्रामीणों के अनुसार प्राथमिक शाला के समीप स्थित अंबेडकर चौक से सीसी रोड निर्माण के लिए राशि स्वीकृत हुई थी, लेकिन मौके पर ऐसा कोई नया निर्माण दिखाई नहीं देता। ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान में जो सड़क मौजूद है, वह पूर्व सरपंच के कार्यकाल में बनाई गई थी। वहीं कुछ ग्रामीणों ने बताया कि स्वीकृत कार्य के बजाय नंदराम के घर से साधु के घर तक लगभग 50 मीटर लंबाई में सीसी रोड का निर्माण कराया गया है।

मामले में ग्राम पंचायत सरपंच ने स्वीकार किया कि अंबेडकर चौक के लिए राशि स्वीकृत हुई थी, लेकिन सड़क का निर्माण दूसरे स्थान पर कराया गया है। उन्होंने बताया कि मनरेगा के तहत जिस डबरी का निर्माण कराया जा रहा है, उसके संबंध में भूमि की  जानकारी उन्हें नहीं थी। सरपंच के अनुसार पंच प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर कार्य स्वीकृत कराया गया।

इधर, ग्राम पंचायत के आश्रित गांव धमधा पारा में मनरेगा के तहत निजी डबरी निर्माण को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि जिस भूमि पर डबरी बनाई जा रही है, वह राजस्व अभिलेखों में शासकीय भूमि तथा समीपस्थ तालाब क्षेत्र का हिस्सा है। आरोप है कि संबंधित जिम्मेदारों की मिलीभगत से शासकीय भूमि को निजी भूमि दर्शाकर निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

मामले को लेकर जनपद पंचायत पथरिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनिल कुमार झा (सीईओ) ने कहा कि शिकायत और तथ्य संज्ञान में आने के बाद जांच टीम गठित कर दी गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर यदि किसी प्रकार की अनियमितता या वित्तीय गड़बड़ी पाई जाती है, तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई तथा शासकीय राशि के उपयोग की पारदर्शी समीक्षा की मांग की