केंद्रीय बजट 2026-27 : विकास, निवेश और समावेशन पर केंद्रित ऐतिहासिक बजट..... देखिए खास खबर

 सीजी राइट टाइम्स न्यूज चैनल की खास रिपोर्ट 

नई दिल्ली- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। यह बजट विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, रोजगार सृजन, उद्योग-विनिर्माण, कृषि, स्वास्थ्य और कर सुधारों पर केंद्रित रहा। वित्त मंत्री ने इसे विकास, क्षमता निर्माण और समावेशी पहुँच पर आधारित बजट बताया।

मुख्य आर्थिक आंकड़े

कुल बजट व्यय: लगभग ₹53.5 लाख करोड़

राजकोषीय घाटा: GDP का करीब 4.3%

पूंजीगत व्यय (Capex): ₹12.2 लाख करोड़

राज्यों को कर हिस्सेदारी: केंद्र के करों का 41%

सरकार का फोकस वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए विकास को गति देना रहा।

बुनियादी ढांचा और परिवहन

बजट में सड़क, रेल और औद्योगिक कॉरिडोर के लिए बड़े निवेश की घोषणा की गई।

देश के प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर प्रस्तावित

ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और पूर्वोत्तर भारत के लिए विशेष विकास पैकेज

निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड

उद्योग, रोजगार और MSME

सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की शुरुआत, जिससे भारत को तकनीक विनिर्माण में आत्मनिर्भर बनाया जाएगा

MSME ग्रोथ फंड के जरिए छोटे-मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता

टेक्सटाइल पार्क, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग और रसायन पार्क की नई योजनाएँ

इन कदमों से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

कर व्यवस्था और मध्यम वर्ग

आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं, लेकिन टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया को सरल बनाया गया

संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा बढ़ाई गई

नया आयकर कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, जिससे अनुपालन आसान होगा

TDS/TCS नियमों में राहत, खासकर शिक्षा, चिकित्सा और यात्रा से जुड़े खर्चों में

कृषि और ग्रामीण विकास

किसानों के लिए AI आधारित ‘भारत विस्तार प्लेटफॉर्म’, जिससे मौसम, फसल और योजनाओं की जानकारी मिलेगी

महिला किसानों और ग्रामीण उद्यमियों को विशेष सहायता

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर

स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र

आवश्यक और कैंसर की दवाओं पर कस्टम ड्यूटी में छूट

मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए NIMHANS 2.0

शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा

पर्यटन और संस्कृति

15 प्रमुख ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों का विकास

ईको-टूरिज्म और धार्मिक पर्यटन सर्किट पर विशेष ध्यान

स्थानीय रोजगार और संस्कृति संरक्षण को बढ़ावा

निष्कर्ष

केंद्रीय बजट 2026-27 को विकासोन्मुख, निवेश-समर्थक और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखने वाला बजट माना जा रहा है। यह बजट किसानों, युवाओं, मध्यम वर्ग और उद्योग जगत सभी के लिए नए अवसर खोलने वाला साबित होगा।