सूचना का अधिकार अधिनियम की उड़ रही धज्जियां नहीं दी जा रही जानकारीयॉं....देखिए खास खबर..

सूचना का अधिकार अधिनियम की उड़ रही धज्जियां,नहीं दी जा रही चाही गई जानकारियां...... 

CG. Right taimes news

पथरिया - वैसे तो सूचना का अधिकार कानून 2005 से देश में लागू है पर जिसके अंतर्गत कोई नागरिक शासन के अधिन संस्था  या विभाग से जानकारी ले सकता है। परंतु कहीं कहीं देखा जा रहा है कि उक्त अधिनियम के तहत चाही गई जानकारी देने में लापरवाही बरती जा रही है अर्थात कानून का पालन नहीं किया जा रहा। एक मामला मुंगेली जिले के जनपद पंचायत पथरिया ग्राम पंचायत अमोरा की है। जहाँ ग्राम पंचायत में कराये गए विकास कार्यों की जानकारी हेतु सूचना का अधिकार के तहत 27जून 2022 को आवेदन किया गया था। परंतु निर्धारित समयसीमा समाप्त होने के बाद भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। जिसके उपरांत 1जुलाई 2022 को जनपद पंचायत पथरिया में प्रथम अपीलीय अधिकारी समक्ष जानकारी उपलब्ध कराने अपीली आवेदन किया गया। इसके बाद भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा रही और कोई ना सूचना दी जा रही है। जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि संबंधित संस्था या अधिकारी को नियम कानून का कोई खौफ नहीं है। तभी तो अधिनियम के तहत चाही जानकारी उपलब्ध कराने में इस तरह की लापरवाही बरती जा रही है। 

आपको बता दें पिछले दिनों  उक्त ग्राम पंचायत अमोरा के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर,जिला सीईओ,एसडीएम सहित विभागीय मंत्री टी.एस.सिहदेव तक  शिकायत की थी। इसके बाद भी उक्त पंचायत के सरपंच सचिव के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा रही। लेकिन लम्बे समय से विभाग के द्वारा जांच का हवाला दिया जा रहा है  

आपको बता दें ग्राम पंचायत अमोरा के ग्रामीणों के द्वारा लगातार सरपंच सचिव की शिकायत एवं समाचार  प्रकाशित कर विभाग को अवगत कराया गया था उसके बावजूद भी विभागीय अधिकारी इसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं किया गया परंतु सरपंच सचिव के द्वारा पंचायत की राशि को धड़ल्ले से आहरण किया जा रहा है इस पर भी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा कोई भी रोक नहीं लगाई गई  ऐसे में ग्रामीणों कि संदेह है कि शिकायत के बावजूद विभागीय अधिकारी पर मिलीभगत आशंका बनी हुई है जिसके वजह से सरपंच सचिव के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं किया जा रहा है