प्रचार-प्रसार के अभाव में मुख्यमंत्री-धन्वंतरि-योजना के तहत खोली गई…जेनरिक-दवाई की बिक्री में कमी जनप्रतिनिधियों को ध्यान देने की जरूर.... देखिए खास खबर

 रिपोर्ट मनोज कुर्रे कोटा बिलासपुर

*करगीरोड-कोटा:-मानवधिकारों की मूलभूत अधिकारों में बिजली-पानी-शिक्षा-आवास-सड़क के साथ स्वास्थ-सेवा बहुत ही महत्त्वपूर्ण होता है कोविड-19 की पहली व दूसरी लहर ने केंद्र व राज्य सरकारों के स्वास्थ-सेवाओं की पोल खोलकर रख दी थी..केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार बेहतर स्वास्थ सेवाओं के प्रति संवेदनशील तो रहती है..पर स्वास्थ सेवाओं का उस प्रकार से लाभ आमजनों को नहीं मिल पाता खासकर मध्यम-वर्गीय परिवार सहित ग्रामीण-अंचल के रहने वाले ग्रामीण-जनों को आदिवासी बहुल इलाकों में तो स्वास्थ सेवाओं का बहुत ही बुरा हाल है..बेहतर स्वास्थ-सेवाओ के लिए केंद्र सहित राज्य-सरकारें फंड तो जारी करती है..पर मिले हुए फंड का फंडा स्वास्थ-प्रशासनिक-अधिकारी आपस मे ही तय करते हैं..लाखो-करोड़ों रुपए की मशीन हॉस्पिटल में धूल खाती रहती है..पर भारत की जागरूक जनता पढ़ी-लिखी जनता खामोशी से सबकुछ बर्दाश्त करते रहती..बेहतर इलाज के लिए कर्ज लेकर जेवर-जमीन घर अपना सबकुछ बेचकर अपना और अपनों को बचाने का प्रयास करती है।