आज से हल्का पटवारियों का संसाधन नहीं तो काम नहीं के तहत आनलाईन कार्यो का बहिष्कार ... देखिए खास खबर

 सीजी राइट टाइम्स न्यूज चैनल की खास रिपोर्ट 

16 अगस्त से अनिश्चितकाल के लिए राजस्व सम्बन्धित समस्त ऑनलाईन कार्य बंद

बेमेतरा - राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ ने अपनी मांगों को लेकर पीडा व्यक्त करते हुए कहा था कि अगर 15 अगस्त तक संसाधन भत्ता उपलब्ध नहीं हुआ तो 16 अगस्त से पूरे प्रदेश भर के राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ के पटवारी समस्त प्रकार के ऑनलाईन कार्यों का बष्टिकार करेंगे। राजस्व पटवारी संघ जिला बेमेतरा ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि छत्तीसगढ़ में जमीन सम्बन्धित रिकार्ड वर्ष 2016 से ऑनलाईन किया गया है। जिसमें नक्का बटींकन, नामांतरण, न्यायालयीन प्रतिवेदन, डिजिटल हस्ताक्षर, खसरा बी। प्रतिलिपि, फसल गिरदावरी फसल प्रयोग आदि शामिल है। खरीफ फसल गिरदावरी का कार्य 15 अगस्त से प्रारंभ होकर ऑनलाईन प्रविष्टि 30 सितम्बर तक क किया जाना है, ताकि किसान अपनी खरीफ उपज का पंजीयन सही समय पर कराकर विक्रय कर सके।

ऑनलाईन कार्य के लिए कम्प्यूटर, लैपटॉप, इन्टरनेट, सुविधायुक्त एण्ड्रायड मोबाईल, प्रिन्टर, स्कॅनर और सुविधायुक्त कार्यालय होना चाहिए। लेकिन अभिलेख ऑनलाईन किए जाने के बाद भी पटवारियों को इनमें से कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। पटवारी अपने निजी खर्च के संसाधनों से समस्त प्रकार के ऑनलाईन कार्यों और शासन के कार्यों का निर्वहन करते आ रहे हैं। समस्त प्रकार के कार्य बिना संसाधनों के नहीं किया जा सकता है। ऐसे में पटवारी अलग अलग कार्यों के लिए अपने वेतन से समस्त प्रकार के खर्चो का वहन करते अब धक चुके है। राजस्व पटवारी संघ विगत कई वर्षों से शासन प्रशासन का ध्यान इस और आकृष्ट कराते आ रहे है।

इसी तारतम्य में दिनांक 01/08/2025 को राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ के प्रांतीय इकाई के साथ साथ समस्त जिला निकायों एवं प्रत्येक तहसील निकायों में पटवारियों द्वारा उन्हें आवश्यक संसाधन एवं संसाधन भत्ता प्रदाय किए जाने बाबत् मौग एवं मोंग 15 अगस्त तक पूरा नहीं किए जाने पर समस्त प्रकार के ऑनलाईन कार्यों का पूरे प्रदेश भर में बहिष्कार किए जाने के सम्बन्ध में सचिव महोदय छत्तीसगढ़ राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, समस्त जिला कलेक्टरों, समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं समस्त तहसीलदारों को ज्ञापन सौंपकर अपनी माँगी एवं अल्टीमेटम के सम्बन्ध में ज्ञापन सौंपा गया था और शासन एवं प्रशासन के पफैसले का इंतजार किया गया था। सौंपे गए ज्ञापन में राजस्व पटवारी संघ के द्वारा अपने माँगों में आवश्यक संसाधन भत्ता, नशा बटींकन एवं नवीन सर्वेक्षण (बंदोबस्त डिजिटल कॉप सर्वे (DCS) एवं पटवारियों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं से सम्बन्धित मुद्दे समाहित थे।

ज्ञातव्य हो कि शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के पटवारियों के लिए संसाधन भत्ते की घोषणा किए हुए कई माह बीत जाने के बाद भी उस पर क्रियान्वयन अभी तक नहीं किए जाने और बार बार शासन प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट किए जाने के बाद भी उचित निर्णय नहीं लिए जाने के कारण राजस्व पटवारी संघ के पटवारी अपनी तय तिथि से समस्त प्रकार के ऑनलाईन कार्यों का बष्टिकार करने हेतु बाध्य हुए है।