सीजी राइट टाइम्स न्यूज चैनल की खास रिपोर्ट
एम.एस. कंस्ट्रक्शन करा रहा सड़क निर्माण, शिकायत के बाद भी गुणवत्ताहीन सामग्री से काम जारी रखने का दावा; विभागीय इंजीनियरों की निगरानी पर भी उठे सवाल
पथरिया। विकासखंड के ग्राम सिलदहा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्माणा
धीन सीसी सड़क की गुणवत्ता को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में घटिया सीमेंट, रेत और गिट्टी के उपयोग का आरोप लगाते हुए ठेकेदार के साथ-साथ सरपंच प्रतिनिधि राहुल वर्मा की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि विरोध और शिकायत के बावजूद निर्माण कार्य में मनमानी जारी है तथा गुणवत्ता संबंधी शिकायतों को नजरअंदाज किया जा रहा है।
जानकारी के अनुसार ग्राम रोहराकला मेन रोड से सिलदहा होते हुए घुठेली तक लगभग 11 किलोमीटर सड़क का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कराया जा रहा है। इस कार्य के लिए करीब 5 करोड़ 68 लाख 89 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं। निर्माण की जिम्मेदारी एम.एस. कंस्ट्रक्शन रायपुर को सौंपी गई है। वर्तमान में सिलदहा गांव की बस्ती में सीसी सड़क निर्माण का कार्य जारी है।
ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण में इस्तेमाल किए जा रहे सीमेंट में पत्थर जैसी गांठें दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा कथित रूप से घटिया रेत और गिट्टी का उपयोग भी किया जा रहा है। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि निर्धारित तकनीकी मापदंडों के अनुरूप निर्माण नहीं होने पर सड़क जल्द ही खराब हो सकती है।
सरपंच प्रतिनिधि पर मनमानी का आरोप
ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव में सीसी सड़क निर्माण के दौरान सरपंच प्रतिनिधि राहुल वर्मा द्वारा मनमाने तरीके से कार्य कराया जा रहा है। निर्माण की गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों ने विरोध भी जताया, लेकिन इसके बावजूद उनकी आपत्तियों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जिम्मेदारों की कथित मनमानी के चलते गुणवत्ताहीन निर्माण को बढ़ावा मिल रहा है।
शिकायत के बाद भी नहीं सुधरी स्थिति
ग्रामीणों के मुताबिक निर्माण सामग्री की गुणवत्ता को लेकर पहले भी विभागीय अधिकारियों से शिकायत की गई थी। शिकायत के बाद कुछ दिनों तक काम बंद रहा, लेकिन दोबारा निर्माण शुरू होने पर फिर उसी सामग्री का उपयोग किए जाने का आरोप है। वहीं, सब इंजीनियर कुर्रे ने पूर्व में रेत, गिट्टी और सीमेंट की गुणवत्ता को लेकर ठेकेदार को हिदायत देने की बात कही है। उन्होंने बताया कि सामग्री की जांच के बाद ही निर्माण करने के निर्देश दिए गए थे। यदि घटिया सामग्री का उपयोग पाया जाता है तो निर्मित सड़क की जांच कराकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
इंजीनियरों की निगरानी के बिना निर्माण पर सवाल
ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि करोड़ों रुपये की लागत से बन रही सड़क के निर्माण स्थल पर ठेकेदार के तकनीकी कर्मचारी और विभागीय इंजीनियर नियमित रूप से मौजूद नहीं रहते। ऐसे में निर्माण कार्य निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुसार हो रहा है या नहीं, इस पर सवाल उठ रहे हैं।
ग्रामीणों ने मांग की है कि निर्माणाधीन सड़क की निष्पक्ष तकनीकी जांच कराई जाए, उपयोग की जा रही सामग्री के नमूने लेकर गुणवत्ता परीक्षण कराया जाए तथा दोषी पाए जाने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब देखना होगा कि संबंधित विभाग ग्रामीणों की शिकायतों को कितनी गंभीरता से लेता है और करोड़ों रुपये की इस सड़क के निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाता है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना - ईई अविनाश मीज
अगर ऐसा मामले है तो मै जांच करता हु
