बिना अनुमति के शासकीय जमीन में, निजी स्कूल भवन का हो रही निर्माण..... देखिए खास खबर

सीजी राइट टाइम्स न्यूज चैनल की खास रिपोर्ट 

अवैध कब्जा धारी स्कूल संचालक ने नहीं लिया, प्रशासनिक अधिकारी एवं पंचायत स्तर से कोई अनुमति

मुंगेली - ये पुरा मामला मुंगेली जिले जनपद पंचायत पथरिया की है। जहां एक निजी स्कूल संचालक के द्वारा ग्राम पंचायत कंचनपुर के आश्रित ग्राम टोनहीचुवा में शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा कर निजी स्कूल भवन का निर्माण कराया जा रहा है। मजे की बात ये है कि उक्त निर्माण को लेकर अब तक संबंधित किसी अधिकारी को अवगत नहीं कराया गया है। वहीं वर्तमान सरपंच भी इस निर्माण से अनभिज्ञ है। अब ऐसे में दुसरे ग्राम पंचायत का निवासी किसी अन्य ग्राम पंचायत में जाकर शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा कर भवन निर्माण कराने में लगे हैं।  ग्रामीणों की मानें तो उक्त भवन निर्माण को लेकर आपत्ति जताई थी। जिसकी शिकायत नायब तहसीलदार पथरिया से किया गया है,इस संबंध में जानकारी लेने नायाब तहसीलदार श्री चंद्रवंशी से मोबाइल के माध्यम से संपर्क किया गया परंतु वे किसी कारणवश काल रिसीव नहीं कर पाये,जिसकी वजह से इस तथ्य की पुष्टि नहीं हो सकी कि ग्रामीणों ने शिकायत किया है या नहीं। वहीं एसडीएम पथरिया श्री ठाकुर ने उक्त अवैध निर्माण को लेकर जल्द जांच कर कार्यवाही करने की बात कही है। अब देखना होगा उक्त अवैध निर्माण को लेकर संबंधित अधिकारी किस तरह की कार्यवाही करते हैं।

किसके दम पर हो रहा अवैध निर्माण...?

उक्त निर्माण अवैध है,जिसको लेकर ग्रामीण भी विरोध दर्ज कर चुके हैं इसके बाद भी धड़ाधड़ निर्माण जारी है,जिसे देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उक्त निर्माण को लेकर किसी ऊंचे ओहदे पर आसीन सक्स की छत्रछाया बनी हुई है। तभी तो इतने विरोध के बाद भी अवैध निर्माण बदस्तूर जारी है।

सरपंच पति श्री रात्रे,ग्राम पंचायत कंचनपुर-उक्त भवन निर्माण को लेकर मुझे किसी जानकारी नहीं है वहीं सचिवों के हड़ताल पर चले जाने से अब प्रभार नहीं मिल सका है। जिसकी वजह पुरे प्रशासनिक कार्य लंबित हैं।

पंचायत सचिव,खेलुराम ध्रुव - पूर्व सरपंच सचिव द्वारा ग्राम सभा में प्रस्तावित किया गया था,किस आधार पर भवन निर्माण की अनुमति दी गई उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, पिछले दिनों तहसीलदार साहब द्वारा जारी किया गया था,जिसका मैंने जवाब लिखित में दे दी है।

एसडीएम पथरिया,श्री बी.आर.ठाकुर- किसी निजी संस्था के लिए ग्राम पंचायत शासकीय जमीन का आबंटन नहीं कर सकती, यदि ऐसा हुआ है तो ये पूर्ण रूप से अवैध माना जायेगा। जिसकी जल्द जांच कर उचित कार्यवाही की जायेगी।